हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 15 सितम्बर 2025 को जारी अधिसूचना के तहत “दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना” (DDLLY) को लागू करने की घोषणा की गई है। यह योजना 25 सितम्बर 2025 से पूरे हरियाणा राज्य में लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना है।

योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मूल मकसद महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवनस्तर में सुधार करना है। सरकार चाहती है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और समाज में बराबरी के साथ अपनी भूमिका निभा सकें। यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूती देती है और उन्हें सुरक्षित भविष्य का भरोसा दिलाती है।

मासिक लाभ और भुगतान की व्यवस्था

योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹2100 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। यह राशि Direct Benefit Transfer (DBT) प्रणाली से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से भेजी जाएगी। अगर कोई लाभार्थी चाहे तो वह कम राशि भी चुन सकती है। इसके लिए हर महिला का अपना सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य होगा।

दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना पात्रता शर्तें

इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो –

• 23 वर्ष या उससे अधिक उम्र की हों,
• जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम हो (यह जानकारी Family Information Database Repository से सत्यापित होगी),
• और वे स्वयं या उनके पति पिछले 15 वर्षों से हरियाणा के निवासी हों।

अपात्रता की स्थिति

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो महिलाएं पहले से अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा भत्ता, लाडली सुरक्षा भत्ता, विकलांग वित्तीय सहायता आदि प्राप्त कर रही हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। इसके अलावा, सरकारी नौकरी में कार्यरत महिलाएं, आयकर दाता या पहले से किसी अन्य सरकारी संस्था से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली महिलाएं भी इस योजना से बाहर रहेंगी।

आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह डिजिटल होगा। इसके लिए Lado Lakshmi App (एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध) तैयार किया गया है। महिलाएं इस ऐप पर अपना आवेदन भरेंगी और जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाण, बिजली कनेक्शन विवरण, बैंक डिटेल आदि अपलोड करेंगी।

आवेदन जमा करने के बाद उन्हें एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। इसके बाद CRID (Citizen Resources Information Department) 15 दिनों के भीतर सभी विवरण की जांच करेगा। योग्य पाई गई महिलाओं को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा और वे योजना का लाभ लेने के लिए अपनी सहमति दे सकेंगी।

नियमित सत्यापन और भुगतान

एक बार सूची तैयार होने के बाद, पात्र महिलाओं को एक यूनिक DDLLY आईडी जारी की जाएगी। PFMS के माध्यम से बैंक खाते का सत्यापन पूरा होने पर वित्तीय सहायता अगले महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी। भुगतान में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर लाभार्थी अपने बैंक विवरण को ऐप के माध्यम से अपडेट कर सकती हैं।

योजना में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक महिला को हर महीने फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से “लाइवनेस डिटेक्शन” करना होगा, ताकि भुगतान लगातार मिलता रहे।

शिकायत निवारण प्रणाली

महिलाएं अपनी किसी भी समस्या या शिकायत को सीधे ऐप पर दर्ज कर सकती हैं। जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी (DSWO) 7 कार्य दिवस में शिकायत का निवारण करेंगे। यदि समस्या हल नहीं होती तो यह स्वतः अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) और फिर उपायुक्त (DC) तक पहुँच जाएगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

संस्थागत ढांचा

योजना के क्रियान्वयन के लिए एक शासन निकाय (Governing Body) बनाया गया है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा एक कार्यकारी निकाय (Executive Body) भी होगा जो मासिक बैठक करके योजना की प्रगति पर नजर रखेगा।

योजना बंद होने और राशि की वसूली के प्रावधान

यदि कोई लाभार्थी पात्रता शर्तों का उल्लंघन करता है या गलत जानकारी देकर लाभ प्राप्त करता है, तो उसकी सहायता तुरंत बंद कर दी जाएगी और गलत तरीके से प्राप्त राशि 12% वार्षिक ब्याज सहित वसूली जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर भूमि राजस्व अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

Lado Lakshmi Yojana Links

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